बेदखली, दंडात्मक किराया एवं अनधिकृत कब्ज़ा

उप-किरायेदारी: दस्तावेज़ के अनुसार रेलवे क्वार्टर को बाहरी व्यक्तियों को पूर्ण या आंशिक रूप से किराये पर देना प्रतिबंधित है।
यदि उप-किरायेदारी प्रमाणित होती है, तो दस्तावेज़ में आवंटन रद्द करने, Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 के अंतर्गत त्वरित बेदखली तथा बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई का उल्लेख है।
अनधिकृत कब्ज़ा: अधिकृत प्रतिधारण अवधि से अधिक रुकने को अनधिकृत कब्ज़ा माना गया है।
क्षति किराया: दस्तावेज़ में प्लिंथ क्षेत्रफल के प्रति वर्ग मीटर के आधार पर क्षति किराया बताया गया है; बड़े टाइप-V आवास के लिए ₹5,860 प्रति माह तक का उदाहरण दिया गया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन हो सकता है।
ग्रेच्युटी: सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण के बाद क्वार्टर खाली न करने पर प्रशासन द्वारा क्वार्टर सौंपे जाने तक सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (DCRG) रोकने की शक्ति बताई गई है।
Privilege Pass और PTO: दस्तावेज़ के अनुसार अनधिकृत कब्ज़े की अवधि में सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले Privilege Pass और PTO जब्त हो जाते हैं।
बेदखली नोटिस: Public Premises Act, 1971 के अंतर्गत औपचारिक नोटिस जारी किया जा सकता है और एस्टेट अधिकारी परिसर खाली करा सकते हैं।